8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है 8वां वेतन आयोग, देखें ताजा अपडेट

8th Pay Commission Update : नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है. नए वेतन आयोग से उनकी सैलरी तथा पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग आठवी वेतन आयोग को का बेशर्मी से इंतजार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आठवी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है इससे सभी लोगों को पैसे मिलेंगे।

केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें सातवें वेतन आयोग को बदलकर आठवां वेतन आयोग की सैलरी दी जाए। सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 8 पर वेतन आयोग में ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाला है। वेतन आयोग के नियम के मुताबिक हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। लिए आप जानते हैं आठवी वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है आखिर

फिटमेट फैक्टर मूल वेतन के आधार पर गुणक है जो सभी श्रेणियां के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पुनर्गठित करता है। यह अकेला ही आपकी सैलरी में काफी इजाफा कर सकता है। अगर साथ में वेतन आयोग की बात की जाए तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिसने नवीनतम वेतन को 7000 रुपए से बढ़कर 17990 रुपए कर दिया था।

ऐसा माना जा रहा है की फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाएगा। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17990 रुपए से बढ़कर लगभग 51,451 रुपए हो जाएगा।

पेंशन पर असर

फिटमेंट फैक्टर से पेंशनभोगियों को भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। वर्तमान में पेंशनभोगियों का नवनाथ वेतन 9000 रुपए है तथा नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद यह लगभग 25740 रुपए हो जाएगी।

आठवां वेतन आयोग जल्द

सरकार ने अभी तक आठवी वेतन आयोग के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है। लेकिन सभी कर्मचारी संघ इसकी मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की आय में वृद्धि होगी, इससे उन्हें बढ़ती महंगाई में जीवन यापन करने के लिए आसानी होगी। वैसे तो हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग को नियुक्त करने का नियम है। सातवां वेतन आयोग सिफारिश के बाद 2016 में लागू किया गया था।

अभी सरकार ने आठवीं वेतन आयोग को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसीलिए आठवां वेतन आयोग कब जारी होगा इसका आईडिया किसी को भी नहीं है। हालांकि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी इसका बेसब्री से इंतजार है।

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